GST संग्रह में रिकॉर्ड उछाल: अक्टूबर में सरकारी खजाने में आए ₹2.31 लाख करोड़, सालाना वृद्धि 22.9%; झारखंड में भी 31% की बढ़ोतरी

नई दिल्ली। देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह के मोर्चे पर अक्टूबर 2026 में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर महीने में देश का सकल GST संग्रह बढ़कर ₹2,31,290 करोड़ पहुंच गया। पिछले वर्ष अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा ₹1,88,125 करोड़ था। इस तरह सालाना आधार पर GST संग्रह में 22.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

यह जुलाई 2017 में GST व्यवस्था लागू होने के बाद के सबसे ऊंचे मासिक संग्रहों में शामिल है। उपलब्ध तुलनीय आंकड़ों के आधार पर अक्टूबर का संग्रह दूसरा सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा बताया गया है। इस बढ़ोतरी में आयात से जुड़े कर राजस्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आयात से मिलने वाले GST राजस्व में 42.2% की वृद्धि

अक्टूबर के आंकड़ों में सबसे अधिक तेजी आयात से जुड़े GST राजस्व में देखने को मिली। आयात से प्राप्त GST राजस्व सालाना आधार पर 42.2 प्रतिशत बढ़कर ₹72,246 करोड़ पहुंच गया। अक्टूबर 2025 में यह राशि ₹50,796 करोड़ थी।

वहीं, घरेलू लेन-देन से प्राप्त GST राजस्व में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह बढ़कर ₹1,59,044 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में घरेलू GST संग्रह ₹1,37,328 करोड़ था।

आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर में कुल सकल GST संग्रह का लगभग 31 प्रतिशत हिस्सा आयात से जुड़े राजस्व से आया, जबकि शेष हिस्सा घरेलू गतिविधियों से प्राप्त हुआ।

CGST, SGST और IGST का पूरा हिसाब

अक्टूबर 2026 के सकल GST संग्रह में अलग-अलग कर श्रेणियों का योगदान इस प्रकार रहा—

• केंद्रीय GST (CGST): ₹42,935 करोड़
• राज्य GST (SGST): ₹51,340 करोड़
• घरेलू लेन-देन से IGST: ₹64,769 करोड़
• आयात से IGST: ₹72,246 करोड़

इन आंकड़ों को जोड़ने पर कुल सकल GST संग्रह ₹2,31,290 करोड़ होता है।

रिफंड के बाद भी ₹2.03 लाख करोड़ का शुद्ध राजस्व

अक्टूबर महीने में कारोबारियों और निर्यातकों को दिए गए GST रिफंड में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। कुल रिफंड 6.5 प्रतिशत बढ़कर ₹27,934 करोड़ रहा। अक्टूबर 2025 में यह राशि ₹26,225 करोड़ थी।

रिफंड की राशि घटाने के बाद सरकार का शुद्ध GST राजस्व ₹2,03,356 करोड़ रहा। पिछले वर्ष अक्टूबर में शुद्ध GST संग्रह ₹1,61,900 करोड़ था। इस प्रकार शुद्ध राजस्व में सालाना आधार पर 25.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल से अक्टूबर तक ₹14.77 लाख करोड़ का GST संग्रह

चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान भी GST संग्रह में सकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

इस अवधि में देश का कुल सकल GST संग्रह बढ़कर ₹14,77,569 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के ₹13,05,213 करोड़ से 13.2 प्रतिशत अधिक है।

वहीं, अप्रैल से अक्टूबर के बीच रिफंड के बाद शुद्ध GST राजस्व ₹12,69,486 करोड़ रहा। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

झारखंड के GST संग्रह में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी

राष्ट्रीय आंकड़ों के बीच झारखंड के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। अक्टूबर 2026 में राज्य का घरेलू GST संग्रह सालाना आधार पर लगभग 31 प्रतिशत बढ़ा। यह वृद्धि देश के कई राज्यों की तुलना में उल्लेखनीय रही।

राज्यों के आंकड़ों में असम 47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आगे रहा। इसके बाद झारखंड में 31 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में घरेलू GST संग्रह 24 प्रतिशत बढ़ा।

हालांकि, राज्यवार घरेलू GST के आंकड़े आयात से प्राप्त GST को अलग रखते हैं। इसलिए इन्हें राज्यों के कुल GST राजस्व का पूरा आंकड़ा नहीं समझना चाहिए।

क्या संकेत देते हैं GST के ये आंकड़े?

अक्टूबर में GST संग्रह में हुई वृद्धि को घरेलू आर्थिक गतिविधियों, कारोबार और आयात से जुड़े कर राजस्व में बढ़ोतरी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में मांग और कारोबार की गतिविधियां भी कर संग्रह को प्रभावित कर सकती हैं।

हालांकि, आयात से मिलने वाले राजस्व में 42.2 प्रतिशत की तेज वृद्धि और घरेलू संग्रह में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि के बीच अंतर यह भी दिखाता है कि कुल बढ़ोतरी में आयात का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। केवल GST संग्रह के आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था की पूरी स्थिति का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

कुल मिलाकर, अक्टूबर 2026 के GST आंकड़े केंद्र और राज्यों के राजस्व संग्रह में मजबूती का संकेत देते हैं। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि घरेलू कारोबार, उपभोग और आयात से जुड़े कर राजस्व में यह बढ़ोतरी किस तरह जारी रहती है।

(नोट: यह रिपोर्ट 1 नवंबर 2026 को उपलब्ध सरकारी अनंतिम आंकड़ों और प्रकाशित समाचार रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई है।)